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Sunday, 13 January 2019

दौड़ाए जा रहे हैं 20 साल पुरानेे वाहन

12 Jan 2019, Punjab Kesari


- एनजीटी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
- कार्रवाई करे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस-ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट

कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली में 20 साल पुराने वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। बावजूद इसके काला धुआं छोड़ रहे इन वाहनों पर न तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नजर है और न ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। रजिस्ट्रेशन खत्म यानि सडक़ों पर चलने की तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। जिससे वे काला धुआं छोड़ रहे हैं और वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसेे वाहन साउथ दिल्ली के जंगपुरा इलाके में दौड़ाए जा रहे हैं। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर एनजीटी को इसकी शिकायत की गई। पत्र द्वारा भेजे गए शिकायत को एनजीटी ने अर्जी के तौर पर स्वीकार किया है। पूरे मामले में एनजीटी ने संबंधित एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर- ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी करे कार्रवाई
एनजीटी को दी गई जानकारी में शिकायतकर्ता ने बकायदा उन वाहनों यानि थ्री व्हीलरों के रजिस्ट्रेशन नंबरों की लिस्ट भी भेजी है। लिस्ट के मुताबिक इलाके में लगभग एक दर्जन ऐसे वाहन अवैध तौर पर चलाए जा रहे हैं। यह भी बताया गया है कि ये वाहन काला धुआं उगलते हुए निकलते हैं तो लोगों को मुंह पर कपड़ा लगाना पड़ता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने साउथ ईस्ट डिस्ट्रीक के डीसीपी (ट्रैफिक) और रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए एक माह का समय दिया गया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने ऑर्डर के अनुपालन के लिए ऑर्डर की कॉपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भी भेजने के लिए निर्देश दिया है।

प्रबंधित हैं 15 साल पुराने वाहन
बता दें कि 29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि वह यह घोषणा जारी करे कि अगर पुराने प्रतिबंधित वाहन सडक़ पर चलते दिखाई देते हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। जबकि 18 जुलाई 2016 को ही एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाडिय़ों पर बैन के आदेश दिए थे।

Monday, 5 February 2018

एम्स को मिली डीजल एंबुलेंस रजिस्ट्रेशन की मंजूरी

एम्स ने की थी एम्स के मरीजों को लाने ले जाने के लिए डीजल एंबुलेस रजिस्ट्रेशन की अपील
एंबुलेस वाहन जीपीसी से होने चाहिए लैस 

एनजीटी ने एम्स को डीजल एंबुलेस के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। इनका इस्तेमाल सिर्फ एम्स के मरीजों को लाने ले जाने के लिए किया जा सकेगा। ये सभी वाहन बीएस-4 उत्सर्जन नियम को पूरा करने वाले होंगे। इनका इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए नहीं किया सकेगा। एनजीटी के एक्टिंग चेयरपर्सन जस्टिस यूडी साल्वी की अगुवाई वाली बेंच ने एम्स की ओर से 10 वर्ष से पुराने वाहनों को नष्ट करने का आश्वासन मिलने के बाद यह राहत दी है। गत वर्ष अगस्त माह के दौरान भी एनजीटी ने एम्स को चार डीजल एंबुलेस के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी थी।
एनजीटी ने याचिककर्ता को आरटीओ के समक्ष एक एफिडेविट भी पेश करने का आदेश दिया है कि उनके पास दस साल पुराने डीजल वाहन नहीं हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को रजिस्ट्र्ेशन करने की अनुमति दी है। बेंच ने यह भी कहा कि ये एंबुलेस वाहन जीपीसी से लैस होने चाहिए।
बता दें कि एनजीटी ने नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन व 10 वर्ष पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर साल 2016 में रोक लगा दी थी। एम्स ने नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एनजीटी में अपील की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली और एनसीआर में दो हजार सीसी इंजन क्षमता वाली डीजल एसयूवी और कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। एनजीटी ने दिल्ली के डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए दिल्ली सरकार को डीजल से चलने वाले 10 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश दिए थे।