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Sunday, 4 February 2018

न माली न चौकीदार, कैसे होगी स्मारकों की सुरक्षा

एएसआई के 100 स्मारकों के विकास की घोषणा
ऐतिहासिक धरोहरों की भी बदल सकती है दशा 

राजधानी में मौजूद सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन सरकारी उपेक्षा के चलते सालों से अपने वजूद को बचाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि कुछ गिने-चुने स्मारकों को छोड़कर लगभग सभी स्मारक और धरोहर धूल फांक रहे हैं। विभाग के पास कर्मचारियों और अधिकारियों का ऐसा टोटा है कि दिल्ली के बाहरी और पश्चिमी हिस्से में मौजूद बादली की सराय, बवाना का ऐतिहासिक जेल, द्वारका बावली आदि के पास न तो किसी की नियुक्ति की गई है और न ही इन धरोहरों के बारे में अधिकारियों को पता है। इन जगहों पर न माली है न चौकीदार और न ही स्मारक अटेंडेट। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं ​कि कैसे होगी सुरक्षा और कैसे होगा स्मारकों का विकास?
लेकिन मोदी सरकार के अंतिम फुल बजट में हुई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के स्मारकों को संवारने की घोषणा के साथ ही इनकी उम्मीदें भी जाग उठी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस कदम से पुरातत्व विभाग की दशा भी बदलने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार एएसआई के तहत आने वाले 100 आदर्श स्मारकों समेत दूसरी धरोहरों को नए सिरे से विकसित करेगी।
Badli ki Sarai, sarai Pipalthala (Adarsh Nagar)
धरोहरों की हिफाजत के लिए कर्मचारियों का टोटा
राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों को सहेजने और उनके संरक्षण की जिम्मदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सौंपी गई है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और पुरातत्व तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के अंतर्गत के अंतर्गत यह विभाग तमाम धरोहरों की देखरेख करता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों की संख्या 174 है। लेकिन विभाग के पास इनकी हिफाजत के लिए धरोहरों की संख्या जितने भी कर्मचारी नहीं। जबकि एक धरोहर की पर्याप्त देखभाल और संरक्षण के लिए कम से कम एक इंचार्ज के अलावा अन्य 10 कर्मचारी होने चाहिए जिनमें माली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
बजट से नई उम्मीद
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मंडल में कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों की कमी भी बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक संबंधित विभाग को वर्षों से खाली पड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से मंजूरी न मिल पाने के कारण विभाग धरोहरों के संरक्षण में अक्षम था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार का यह बजट इन कमियों को दूर करेगी और धरोहरों का संरक्षण बेहतर तौर पर हो सकेगा।

Friday, 2 February 2018

Budget & Digital Education






Budget 2018- 
2 Feb 2018, Page No.5, Punjab Kesari

मॉडल स्कूल तो बने नहीं, डिजिटल पढाई की बजट में घोषणा


राजधानी दिल्ली के स्कूलों में इंफ्रास्ट्र्क्टर तक उपलब्ध नहीं
जानकारों ने उठाए सवाल


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारों के साथ देश में नई उम्मीदों की लॉन्चिंग की थी। अब मोदी सरकार के अंतिम फुल बजट में इन्हीं उम्मीदों की होम डिलीवरी करने की कोशिश की गई है। सरकार को फोकस किसान और शिक्षा का क्षेत्र रहा। इसी कड़ी में सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि अब शिक्षा को भी पूरी तरह से डिजिटल मोड में बदला जाएगा। ताकि बच्चे स्कूली स्तर पर ही डिजिटली हाइटेक बन सकें।
लेकिन जमीनी हकीकत इन वादों-योजनाओं से बिल्कुल परे हैं। हकीकत यह है कि स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलने की योजना ही अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है। देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसे स्कूलों की भरमार हैं जहां पर इंफ्रास्ट्र्क्टर तक उपलब्ध नहीं हैं। डिजिटली क्वालीफाइड बनाने के लिए स्कूलों में बेसिक कंप्यूटरों की जरूरत होगी। लेकिन ऐसे गिनती के ही स्कूल हैं जहां पर कंप्यूटर उपलब्ध हों। इन स्कूलों में कंप्यूटर के टीचरों की भी भारी कमी है। निगम की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाता है। हर साल बजट में इस मद के लिए राशि बढ़ाई जाती है लेकिन हालात नहीं बदलते। हालांकि इस विषय पर विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल-कॉलेजों में डिजिटल पढ़ाई एक अच्छी पहल है। लेकिन पहले बुनियादी सुविधाओं को दुरूस्त करने की दिशा में काम करना चाहिए था।


ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड 
बता दें कि बजट भाषण में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट में यह भी ऐलान कि  स्कूल-कॉलेजों में बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूल-कॉलेज में अब ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटिल बोर्ड पर पढाई कराई जाएगी। शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को साल 2022 तक बेहतर करने का लक्ष्य है।

और बढ़ाई जानी चाहिए थी पीएचडी की संख्या 
बजट में हायर एजूकेशन के क्षेत्र में भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बीटेक सब्जेक्ट के छात्रों के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना लागू की जाएगी। 1000 स्टूडेंट आईआईटी से पीएचडी कर सकेंगे। इस पर कॉलेज जाना वालों छात्रों का कहना है कि पीएचडी करने के लिए मास कम्यूनिकेशन एंड जर्नलिज्म समेत दूसरे सब्जेक्टों के लिए संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी।


-राजेश रंजन सिंह
साभार : पंजाब केसरी

किसानों ने बजट को बताया जुमला


मंडी के आढ़तियों ने कहा, योजना लागू करना होगा टेढ़ी खीर

मोदी सरकार के अंतिम फुल बजट में किसानों और मंडी को लेकर ढ़ेर सारी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपए के कोष की व्यवस्था की घोषणा की है। जिससे अव्यवस्थाओं से बदहाल देश की मंडियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, बजट में ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करने की भी घोषणा के साथ ही वित्त मंत्री अरूण जेटली ने ऐलान किया कि देश भर में किसानों के लिए ई-नैम ग्रामीण बाजार बनाए जाएंगे। इसका मकसद किसानों को भी डिजिटल बनाना है। इन विषयों पर दिल्ली देहात के किसानों व एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार आजादपुर मंडी के आढ़तियों ने इस बजट को पूरी तरह से जुमला करार दिया है। किसानों का कहना है कि नीतियां व योजनाएं वातानुकुलित कमरों मे बैठकर बनाई जाती हैं। इसलिए बजट का जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना ही नहीं है।



लोगों की प्रतिक्रियाएं
बजट में सरकारी घोषणाएं हमेशा ही अच्छी होती हैं। इस बार के बजट में भी वादे तो कर दिए गए लेकिन उन घोषणाओं पर कितना अमल होता है, यह जल्द पता लगेगा।
बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार को चाहिए था कि वह खेतों में जाकर खेतों में काम कर रहे किसानों व बटाईदारों के अनुभवों को जानते। इसी आधार पर लागत का आंकलन कर बजट में किसानों के लिए बातें करते। बिचौलियों से मिलकर खानापूर्ति करके फर्जी आंकलन कर  लागत व भाव तय कर लिए गए। बिजली, पानी , खाद, बीज की समय पर उपलब्धता व अनुकूल- प्रतिकूल मौसम फसल की पैदावार व गुणवत्ता तय करती है। एक-एक दिन व एक एक किलोमीटर पर यह बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन इनकी अनदेखी की गई।
सुरेश कुमार छिल्लर, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश 

आम बजट मे किसानों के बारे में की गई घोषणाएं व स्वामीनाथन आयोग का जिक्र करके किसानों को लुभाने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर यह लोकलुभावन जुमला प्रतीत होता है। अब तक सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों किसान मजदूरों व छोटे दुकानदारों का भला नहीं कर पाई हैं। इसका कारण यह है कि इनके लिए नीतियां व योजनाएं बनाने वाले वातानुकुलित कमरों मे बैठकर व फर्जी आंकडो को आधार बनाकर आंकड़ेंबाज नीतियां व योजनाएं बनाते हैं। जिस दिन धरातलीय किसान नीतियां व योजनाएं बनाने मे साझीदार होने लगेंगे, उस दिन से किसानों, मजदूरों व छोटे दुकानदारों का भला होना शुरू हो जाएगा।
बिजेन्द्र, कोटला, दिल्ली 

बजट में आलू, प्याज और टमाटर के दामों में उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए बेशक ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन का इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार को दूसरे उपायों पर विचार करना चाहिए था।
राजीव, टमाटर आढ़ती, आजदपुर मंडी

हर साल बजट में घोषणाएं ही की जाती हैं। इसका सीधा असर तो कभी नहीं दिखता। मंडी व्यापारियों को बजट से कभी कोई फायदा नहीं होता।
भगत, आलू व्यापारी, आजादपुर मंडी


साभार: पंजाब केसरी

Thursday, 1 February 2018

कुछ टैक्स ऐसे भी



कंजेशन टैक्स
दिल्ली में यह अजीबो-गरीब तरह का टैक्स 1 अप्रैल 2012 से लगने वाला था, जिसमें भीड़ वाली जगहों पर पीक आवर्स में निजी गाड़ी ले जाने पर तय शुल्क देना पड़ता। हालांकि इस तरह के टैक्स पर एक राय नहीं बनी और इसे आगे के लिए विचाराधीन रखा गया। हालांकि आपको बता दें कि लंदन और मिलान में कंजेशन टैक्स लगा हुआ है।


यूरिन टैक्स
रोमन के राजा वेस्पेशन ने पब्लिक यूरिनल पर टैक्स की व्यवस्था की। इतना ही नहीं इंडस्ट्री में यूज के लिए यूरिन की सेल से भी रिवेन्यू कलेक्ट करने की व्यवस्था की गई थी। जब उनके बेटे टाइटस ने इस पॉलिसी पर सवाल उठाया तो वेस्पेशन ने उसके नाक पर एक सिक्का लगा दिया और उससे कहा, मनी डज नॉट स्टिंक- पैसों से दुर्गंध नहीं आती।

सोल टैक्स 
इंग्लैंड के हैनरी आठवें, उनकी बेटी एलिज़ाबेथ प्रथम और रूस के पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी पर टैक्स लगाया था। वहीं विलियम तीसरे ने खिड़कियों पर टैक्स लगाया था। हेनरी प्रथम ने उन लोगों पर टैक्स लगाया था, जो इंग्लैंड के लिए लडऩा और मरना नहीं चाहते थे। पीटर द ग्रेट ने सोल टैक्स यानी आत्मा पर कर वसूलने की व्यवस्था उन लोगों से की थी, जो यह यकीन करते थे कि उनके पास आत्मा जैसी कोई चीज़ है। हालांकि, जो लोग कहते हैं कि उनका आत्मा में विश्वास नहीं है, उनपर धर्म में आस्था न रखने का टैक्स लिया जाता था।

हार्ड लेबर
इजिप्ट में टैक्स का मतलब लेबर(मेहनत) था। कुछ एक लाख लोगों का कहना था कि उन्होंने 20 साल तक पिरामिड के लिए मेहनत की है। अफवाह यह उड़ी कि फैरओह ने इस प्रॉजेक्ट के फाइनैंस को संभालने के लिए अपनी बेटी को प्रॉस्टिट्यूशन के काम में लगाया। बताया जाता है कि वह अपनी फी में अपने पिरामिड के लिए हर कस्टमर से स्टोन का एक्स्ट्रा ब्लॉक चार्ज करती थी।

बैचलर टैक्स
जूलियस सीजऱ ने, इंग्लैंड में 1695 में, पीटर द ग्रेट ने बैचलर टैक्स को 1702 में लागू किया। मुसोलिनी ने भी सन् 1924 में 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के बीच अविवाहित पुरुषों पर बैचलर टैक्स लगाया। इन बैचलर्स को बिना कपड़ों के बाजार में अपना ही मजाक उड़ाते हुए घूमना पड़ता था।

ब्रेस्ट टैक्स
क्या कभी आपने ब्रेस्ट टैक्स के बारे में सुना है? इतिहास में ऐसा भी हुआ है। टैक्स कलेक्टर्स ब्रेस्ट माप कर उसी के अनुसार टैक्स वसूलते थे, जिससे परेशान होकर एक युवती ने अपना ब्रेस्ट काटकर टैक्स कलेक्टर के हाथ में ही दे दिया था।

फ्यूनरल टैक्स
यूएस की एक महिला बिल्कुल पागल सी हो गईं, जब उनके 19 साल के बेटे ने सूइसाइड कर लिया। लेकिन, उनके लिए यह तब और भी शॉकिंग हो गया, जब उन्हें पता चला कि लोकल रूल्स के मुताबिक फ्यूनरल के लिए उन्हें 900 डॉलर देने होंगे।

पोल टैक्स
एक साल टेक्सास में स्ट्रिप क्लब (जहां पोल डांस होता है) जाने वाले हर कस्टमर से 5 डॉलर वसूले गए।

टैटू टैक्स 
ऑरकैंसस में अगर कोई टैटू, बॉडी पियर्सिंग या इलेक्ट्रोलीसिस ट्रीटमेंट करवाता है तो उसे स्टेट को सेल्स टैक्स के तहत 6 प्रतिशत टैक्स देना होता है।

हेड टैक्स फॉर चाइनीज़
20वीं सदी की शुरुआत में कनाडा में आने वाले हर चीनी पर हेड टैक्स लगाया जाने लगा। न्यू ज़ीलैंड में भी इसके लिए कुछ इसी तरह के टैक्स की व्यवस्था की गई। बाद में दोनों ही देशों ने इस तरह के रेसिस्ट टैक्स की लिए माफी मांगा।


फैट टैक्स
खाने में फैट की मात्रा के हिसाब से टैक्स! यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन है यह सच। दरअसल, डेन्मार्क और हंगरी जैसे देशों ने चीज, बटर और पेस्ट्री जैसे हाई कैलरीज फूड पर फैट टैक्स लगाया हुआ है। इस टैक्स के दायरे में वे सभी चीजें आती हैं, जिनमें 2.3 परसेंट से ज्यादा सेचुरेटेड फैट है। हंगरी और डेनमार्क जैसे देशों में हाल ही में यह टैक्स लगाया गया है।

सेक्स टैक्स
हालांकि प्रॉस्टिट्यूशन जर्मनी में लीगल है, लेकिन इसके लिए यहां सेक्स टैक्स जैसे कानून बनाए गए हैं। 2004 में आए इस टैक्स कानून के तहत हर प्रॉस्टिट्यूट को शहर को 150 यूरो हर महीने देना पड़ता है। पार्ट टाइमर को अपने हर दिन के काम के लिए 6 यूरो चुकाने पड़ते हैं। इस सेक्स टैक्स की बदौलत यहां 1 मिलियन यूरो वार्षिक की आमदनी होती है।